लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में नए विधानभवन के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राज्य बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित नया भवन सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर बनाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, सहारा शहर क्षेत्र में उपलब्ध जमीन को इस परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है। Lucknow Development Authority (LDA) पहले ही इस क्षेत्र में लगभग 75 एकड़ जमीन अपने अधीन ले चुका है। इसके अतिरिक्त नगर निगम ने भी करीब 170 एकड़ जमीन अपने नियंत्रण में ली है, जिससे निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके।
परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए LDA ने कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंसल्टेंट द्वारा मास्टर प्लान, भवन का डिजाइन, लागत का आकलन और निर्माण की समय-सीमा तय की जाएगी। सरकार की मंशा एक आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विधानभवन परिसर विकसित करने की है।
सूत्रों के अनुसार, नए विधानभवन में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल हॉल और जनसुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग मानकों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
बजट में प्रारंभिक राशि आवंटित होने के बाद अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके पश्चात टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।