“जब संविधान की रक्षा और जमीन की आवाज़ एक साथ उभरती है — मुज़फ़्फरनगर में वही असर दिखा।”
“SIR, वोट-सुरक्षा और किसान मांगें — एक मंच पर, एक आवाज़।”
मुज़फ़्फरनगर में आज आयोजित ASP की रैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने SIR व वोट-सुरक्षा पर कड़ा रूख अपनाया, पश्चिमी यूपी के लिए हाई कोर्ट बेंच और गन्ने के दाम 500 रु/क्विंटल जैसे बड़े वादे किए। पढ़ें हाइलाइट्स और राजनीति का अर्थ।
26 नवंबर — मुज़फ़्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में आज बड़ी राजनीतिक रैली हुई, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने संवैधानिक अधिकारों, स्थानीय न्याय और किसान हितों को लेकर स्पष्ट और निर्णायक बयान दिए। रैली का केंद्र-बिंदु SIR (Survey & Identification Report) से जुड़ी चिंताएं और मतदान-सुरक्षा का मुद्दा रहा।
मुख्य बिंदु (Highlights)
- वोट-सुरक्षा पर कड़ा रुख: चंद्रशेखर ने कहा कि SIR के नाम पर किसी तरह की वोट-चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आह्वान किया।
- पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच का वादा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए स्थानीय हाई कोर्ट बेंच की मांग की और इसे अपनी प्राथमिकता बताया।
- किसानों के लिए आर्थिक प्रस्ताव: गन्ना किसानों के हित में 500 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स करने का आश्वासन दिया गया — जो क्षेत्रीय कृषि और किसान-आमदनी पर असर डालने का दावा करता है।
- संवैधानिक रैलियाँ व अभियान: आजाद ने 1 जनवरी से प्रदेशव्यापी पदयात्रा/आंदोलन शुरू करने की घोषणा की — उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक-न्याय को मजबूत करना बताया गया।
- समुदायों को जोड़ने का संदेश: दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकता और सतत राजनीतिक सक्रियता पर जोर दिया गया।
रैली का राजनीतिक अर्थ
यह रैली सिर्फ एक मोर्चा-घोषणा नहीं थी — यह ASP की रणनीति का हिस्सा दिखती है, जिसमें पश्चिमी यूपी के उन मतदाताओं को संगठित करना शामिल है जो सामाजिक-आर्थिक न्याय और मतदान-सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। आगामी चुनावी परिप्रेक्ष्य में ऐसे मुद्दे स्थानीय दश्याओं और गठबंधनों को प्रभावित कर सकते हैं।
भूमि पर असर (Ground reaction)
स्थानीय कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे; कई किसानों और युवा प्रतिनिधियों ने मंच से समर्थन जताया। प्रतिक्रियाएँ मिश्रित रहीं — जहाँ कुछ ने वादों का स्वागत किया, वहीं कुछ ने व्यवहारिक नीतियों पर और स्पष्टता चाही।
निष्कर्ष
मुज़फ़्फरनगर रैली ने क्षेत्रीय और संवैधानिक मुद्दों को राष्ट्रीय संवाद में फिर से लौटा दिया है — SIR, वोट-सुरक्षा, न्यायिक पहुंच और कृषि मूल्य जैसे विषय आने वाले महीनों में राजनीतिक बहस के केंद्रीय मुद्दे बने रहेंगे।